दूरसञ्चार पूर्वाधार सेयरिङ निर्देशिका आउँदै
- सोमबार ८ मंसिर, २०७१
0 0 Google +0 0 0
काठमाडौं- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको पहुँच बढाउन पूर्वाधार सेयरिङसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउने भएको छ। पूर्वाधार सेयरिङका लागि प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गर्नेछ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा पूर्वाधार सेयरिङ कम्पनी स्थापना गर्न निर्देशिका ल्याउन लागेको हो। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले अप्टिकल फाइबर, केबल र टावर जस्ता पूर्वाधार संयुक्त रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको व्यावसायिक सम्भावना कम रहेकाले पूर्वाधारको संयुक्त प्रयोगमार्फत पहुँच बढाउन लागेको बताए। ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चारको पहुँच बढाउनकै लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बनेकाले त्यसको रकम प्रयोग गरेर निजी सेवा प्रदायक कम्पनीको सहभागितामा पूर्वाधार सेयरिङ कम्पनी स्थापना हुने उनले बताए। 'पहुँच बढाउने माध्यम भनेको सेवा प्रदायक कम्पनी नै हुन्। त्यसैले उनीहरुलाई सहभागी गराएर प्राधिकरणले सहयोग गर्छ,' उनले भने।
पूर्वाधार सेयरिङसम्बन्धी निर्देशिकाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गर्ने र त्यसका लागि अहिले सेवा र सर्त बनाउन लागेको उनले जानकारी दिए। पूर्वाधार सेयरिङ गर्दा कसले कसको लिएको, त्यसको शुल्क कति हुने भन्ने निर्देशिकामा नै आउने उनले बताए।
झाले यो आर्थिक वर्षभित्रै पूर्वाधार सेयरिङको काम सुरु हुने बताए। 'कुन ठाउँमा गर्ने भन्ने हाम्रो परामर्शदाताले छनोट गर्छ। तर विस्तृत अध्ययन सेवा प्रदायकले गर्नुपर्छ,' उनले भने।
'पूर्वाधार सेयरिङअन्तर्गत अप्टिकल फाइबरदेखि स्याटेलाइट, केबल र टावर सेयरिङ पर्छ,' उनले भने। अप्टिकल फाइबर नभएको ठाउँमा स्याटलाइट हुन्छ। स्याटलाइट अध्ययन गर्न मन्त्रालयले दुई लाख दिने तर त्यो पर्याप्त नहुने झाले बताए। यस विषयमा मन्त्रालयसँग कुरा भएको उनको भनाइ छ। 'यसमा हामी अगाडि बढेका छौं, उनले भने, 'नेपालले आफ्नै स्याटलाइट राख्ने कि अरुकोमा स्लट राख्ने भन्ने अध्ययन हुन्छ। तर बजेट बढाउनुपर्छ।'
कम्पनीहरुबीच पूर्वाधार बाँडेर प्रयोग गर्दा लागत कम हुन्छ। पुरानो कम्पनीले स्थापना गरेका पूर्वाधार नयाँ कम्पनीले प्रयोग गर्न पायो भने पनि लागत कम हुन्छ। नयाँ कम्पनीलाई टावर नभएका स्थानमा बनाउ भन्न सकिने र उसले पनि अरुलाई सेयरिङ गर्ने झाले बताए।
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा भएको रकम प्रयोग गर्न गत वैसाखमा परामर्शदाता कम्पनी नियुक्त गर्ने तयारी गरेको थियो। कोषमा अहिले करिब १० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ।
प्राधिकरणले यसअघि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसमक्ष कोषमा रहेको रकम प्रयोग गरी दूरसञ्चार विकास पूर्वाधारमा लगानी गर्न अनुमति मागेको थियो। कोषको रकमबाट देशका सबै जिल्लामा अप्टिकल फाइबर विस्तारदेखि विद्यालय र ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्यााउने योजना थियो। अहिले धेरै जिल्लामा सेवा प्रदायकले नै अप्टिकल फाइबर पुर्यामइसकेका छन्।
प्राधिकरण स्थापना भएपछि आर्थिक वर्ष २०५४/०५५ देखि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषका लागि रकम लिँदै आएको छ। कोषमा सेवा प्रदायक कम्पनीले वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत जम्मा गर्छन्।
कोÈमा जम्मा भएको रकमबाट प्राधिकरणले हालसम्म नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीलाई २६ करोड रुपैया“ दिएको छ। कम्पनीलाई सो रकम सरकारी निर्णयअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि किनेको उपकरणबापत उपलब्ध गराएको थियो। प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबल नेटसँगको सहकार्यमा लमजुङको विभिन्न पा“च स्थानमा 'ग्रामीण सूचना केन्द्र' स्थापना गर्न ३० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको थियो।
प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको व्यावसायिक सम्भावना कम रहेकाले पूर्वाधारको संयुक्त प्रयोगमार्फत पहुँच बढाउन लागेको बताए। ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चारको पहुँच बढाउनकै लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बनेकाले त्यसको रकम प्रयोग गरेर निजी सेवा प्रदायक कम्पनीको सहभागितामा पूर्वाधार सेयरिङ कम्पनी स्थापना हुने उनले बताए। 'पहुँच बढाउने माध्यम भनेको सेवा प्रदायक कम्पनी नै हुन्। त्यसैले उनीहरुलाई सहभागी गराएर प्राधिकरणले सहयोग गर्छ,' उनले भने।
पूर्वाधार सेयरिङसम्बन्धी निर्देशिकाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गर्ने र त्यसका लागि अहिले सेवा र सर्त बनाउन लागेको उनले जानकारी दिए। पूर्वाधार सेयरिङ गर्दा कसले कसको लिएको, त्यसको शुल्क कति हुने भन्ने निर्देशिकामा नै आउने उनले बताए।
झाले यो आर्थिक वर्षभित्रै पूर्वाधार सेयरिङको काम सुरु हुने बताए। 'कुन ठाउँमा गर्ने भन्ने हाम्रो परामर्शदाताले छनोट गर्छ। तर विस्तृत अध्ययन सेवा प्रदायकले गर्नुपर्छ,' उनले भने।
'पूर्वाधार सेयरिङअन्तर्गत अप्टिकल फाइबरदेखि स्याटेलाइट, केबल र टावर सेयरिङ पर्छ,' उनले भने। अप्टिकल फाइबर नभएको ठाउँमा स्याटलाइट हुन्छ। स्याटलाइट अध्ययन गर्न मन्त्रालयले दुई लाख दिने तर त्यो पर्याप्त नहुने झाले बताए। यस विषयमा मन्त्रालयसँग कुरा भएको उनको भनाइ छ। 'यसमा हामी अगाडि बढेका छौं, उनले भने, 'नेपालले आफ्नै स्याटलाइट राख्ने कि अरुकोमा स्लट राख्ने भन्ने अध्ययन हुन्छ। तर बजेट बढाउनुपर्छ।'
कम्पनीहरुबीच पूर्वाधार बाँडेर प्रयोग गर्दा लागत कम हुन्छ। पुरानो कम्पनीले स्थापना गरेका पूर्वाधार नयाँ कम्पनीले प्रयोग गर्न पायो भने पनि लागत कम हुन्छ। नयाँ कम्पनीलाई टावर नभएका स्थानमा बनाउ भन्न सकिने र उसले पनि अरुलाई सेयरिङ गर्ने झाले बताए।
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा भएको रकम प्रयोग गर्न गत वैसाखमा परामर्शदाता कम्पनी नियुक्त गर्ने तयारी गरेको थियो। कोषमा अहिले करिब १० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ।
प्राधिकरणले यसअघि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसमक्ष कोषमा रहेको रकम प्रयोग गरी दूरसञ्चार विकास पूर्वाधारमा लगानी गर्न अनुमति मागेको थियो। कोषको रकमबाट देशका सबै जिल्लामा अप्टिकल फाइबर विस्तारदेखि विद्यालय र ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्यााउने योजना थियो। अहिले धेरै जिल्लामा सेवा प्रदायकले नै अप्टिकल फाइबर पुर्यामइसकेका छन्।
प्राधिकरण स्थापना भएपछि आर्थिक वर्ष २०५४/०५५ देखि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषका लागि रकम लिँदै आएको छ। कोषमा सेवा प्रदायक कम्पनीले वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत जम्मा गर्छन्।
कोÈमा जम्मा भएको रकमबाट प्राधिकरणले हालसम्म नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीलाई २६ करोड रुपैया“ दिएको छ। कम्पनीलाई सो रकम सरकारी निर्णयअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि किनेको उपकरणबापत उपलब्ध गराएको थियो। प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबल नेटसँगको सहकार्यमा लमजुङको विभिन्न पा“च स्थानमा 'ग्रामीण सूचना केन्द्र' स्थापना गर्न ३० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको थियो।
No comments:
Post a Comment